लिच्छवी र मल्लकालमा पुर्खाहरुले रगत पसिनाले निर्माण गरेको विश्वकै उत्कृष्ट मौलिकताले भरिपूर्ण सुन्दर सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ विकासको नाममा कङ्क्रिट सहर बन्दै गएको छ । काठमाडौँ विकास प्राधिकरण र स्वर्गीय राजा महेन्द्र शाहले २०२२ साल पौष १ गते आफ्नो शक्ति केन्द्रीकृत गर्न र एक दलीय पञ्चायती तानासाही तन्त्र मजबुत पार्न खडा गरेको संस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले आज पनि जिल्ला जिल्लामा राजतन्त्रको हैकम चलाएर पंन्चायतको अवशेष जोगाउन कोसिस गरिरहेका छन् ।
कुरा २०७२ साल ज्येष्ठ ७ बुधवार को हो । २०७२ साल वैशाख १२ गते महाभूकम्पले काठमाडौँको जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । काठमाडौँका धेरै नेवा सम्पदाहरू र नेवा वस्ती ध्वस्त नै भयो । ती मध्ये खोकना, बुंगमती पनि अछुतो रहेन । खोकना बुंगमतीको त्यो अवस्थालाई देखेर अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले आफ्ना मन थाम्न सकेनन् । गुथि अस्ट्रेलियाको नेतृत्वमा राहत पठाउने कामको थालनी भयो ।
अस्ट्रेलियाबाट पठाएको राहत र नगद म स्वयं गंगा बहादुर नेम्कुलको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन गर्न थालेँ। कुरा २०७२ साल अप्रिल २० पछिको हो । सरकारले अप्रिल १९का दिन विदेशबाट आएको राहतमा पनि भन्सार उठाउन सुरु गर्यो । जब म सिनामंगलस्थित एरपोर्टको कार्गो भन्सारमा पुगेँ अस्ट्रेलियाबाट आइपुगेको राहतमा भन्सार माग गर्न थालियो। मैले भने यो त भूकम्प पिठितको लागि आएको राहत हानि । भन्सारका अधिकृतले भन्नु भयो ( सरकारले अप्रिल १९ सम्म आइपुगेको राहतमा मात्र छुट दिएको छ । मैले भने हाम्रो राहत सामाग्री पनि १९अपरेलकै दिनमानै आइपुगेको हो, हजुरलाई भेट्न गाह्रो भयो । हजुरसम्म पुर्याउने सहयोगी कर्मचारी साथी पनि पाएन त्यसैले मात्र अलि ढिला भएको हो । यति मेरो कुरा सुनेपछि अधिकृतले मसँग भएको कागजपत्र हेरे र भने (म मद्दत गरौँला । तर यसको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को एउटा चिठ्ठी हामीलाई चाहियो । राहत खोकना बुंगमतीको लागि भएकोले ललितपुरको सिडिओबाट लिएर आउनु भनी उनले सल्लाह दिए । मैले हस् हुन्छ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितपुरको कार्यालय पुगेँ । त्यहाँ भिड बाक्लै थियो ।
सिडिओ अफिसमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा ललितपुरको मान्छे एकजना पनि भेटिएनन्। भूकम्पले आफ्नो घरगाउँ जिल्लाको चिन्ता गरिरहेका उपत्यका बाहिरका कर्मचारी होस या भित्रका नेवा होस या बाहुन, क्षेत्री वा मधेसी होस् उनीहरू नेपाल सरकारका कर्मचारी नै हुन् । मैले यही सोचेको थिए । तर सिडिओ साहेब यादवलाल कोइरालाको सोच त्यस्तो रहेनछ । सिधै मलाई भन्नु भो‘खोकना बुंगमतीका नेवारहरुका राहतका लागि चिठ्ठी लेख्ने समय छैन बरु लामाटारमा राहत बाँड्ने हो भने बिचार गरौँला’ भनेर मलाई फर्काइ दियो । उनले नेवार पनि होइन ‘न्यार’ ‘न्यारहरु’ भने समस्त नेवार जातिलाई होच्याउने शब्द प्रयोग गरी स्थानीयको दुःखको घाउमा नुन छर्कने काम गरे । उनै सिडिओको असहयोगको कारण अस्ट्रेलिया देखि भूकम्प पीडितका लागि भनेर आइपुगेको सामाग्री भन्सार मै कुहाएर खेर गयो ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहरले लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको समस्या बेहोर्नु पर्यो । म पनि नेपालमा कोभिड वा अरू पनि पीडित व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्न सकिन्छ कि भनी कर्म थलो पोर्चुगलबाट नेपाल आए। तर नेपालमा बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा समाज सेवा पनि गर्न नपाउने वातावरण देखियो । स्थानीय निकाय वडाको भन्दा जहातहिं सिडिओको सिफारिस चाहिने रहेछ, समाज सेवा गर्न पनि । अनि उहीँ २०७२साल कै समस्या यो समयसम्म आइपुग्दा पनि शक्तिशाली सिडिओ जस्ताको तस्तै । हामी स्थानीयको दुःख बिलकुल नबुझ्ने । स्थानीयलाई चिन्दिन भनेर पन्छिने सिडिओकै बोलवाला देखेँ । यी शक्तिशाली सिडियोहरुले राजनीतिक नेताहरु धनी र ठूला मान्छेहरू बाहेक निम्न वर्गका स्थानीयहरूलाई चिन्नेपरिपाटी अझै आइनसकेको भोगेँ । जसले गर्दा म जस्ता साधारण व्यक्तिलाई समाज सेवाको काम गर्न पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको शरणमा पुग्न बाध्य बनाए । स्थानीयको मौलिक संस्कृतिमा अङ्कुश लगाउने र स्थानीय भाषाको प्रयोगमा अक्षम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्तक्षेप रहेको मैले भोगे ।
यस्तै प्रकारले काठमाडौँ विकास प्राधिकरण विकासको नाममा काठमाडौँको सम्पदा नश्त गर्नका लागि परेका देखिन्छ । स्थानीय कला संकृति जोगाउन होइन नश्त गर्ने । घरघरमा डोजर चलाएर उपत्यकालाई मोटर र मोटरबाटाहरुलेभरेर इतिहास नश्त पार्ने काठमाडौँ विकास प्राधिकरण । आज हामी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा फलानाले जिते जनताले सुख पाउला स्थानीयको संस्कृति, स्थानीय भाषा जोगिएला भन्ने आसा गरिरहेको छौं तर जबसम्म स्थानीयको चासो नराख्ने यी दुई खलनायक नेपाल सरकारको अङ्गको रूपमा कायम रहन्छ स्थानीय सरकारले आमूल परिवर्तन गर्न असम्भव देखिन्छ ।
गणतन्त्र र सङ्घीययता आइसकेको देशमा स्थानीयको मर्म नबुझ्ने मात्र होइन स्थानीयलाई अनावश्यक दुःख झमेला दिने पञ्चायती तानासाही यन्त्र मजबुत पार्न बनेको सिडिओ र सिडिओ अफिस आजसम्म कायम रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । स्थानीय प्रान्तीय र केन्द्रमा सङ्घीय तीन तहको सरकार कायम भैसकेको हालको अवस्थामा जनतालाई झमेला दिने र देशलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ दिने यस्ता निकायहरू जतिसक्दो छिटो खारेज गरेमा नै आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको हित र कल्याण हुनेछ ।
